महासमुंद। सहारा निवेशकों का छलका दर्द, विधायक से कहा क्या यही है राम राज, 45 दिन में पैसा वापस करने की बात चुनाव से पहले अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था। चुनाव खत्म हो चुका है, 45 दिन भी बीत चुके हैं। क्या यही है मोदी प्रधानमंत्री की गारंटी। निवेशकों ने कहा ठगा सा कर रहे महसूस।
गौरतलब है कि सहारा पीड़ित जमाकर्ता एवम कार्यकर्ता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ पंजीकृत संस्था के पदाधिकारियों ने आज महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा से उनके निवास में मुलाकात की । प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश प्रवक्ता पंकज सोनी ने विधायक से आग्रह किया कि विगत वर्ष 2012 से सहारा पीड़ितों को सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है। आज 12 साल व्यतीत हो गए हैं। केंद्र में मोदी की सरकार को 10 वर्ष पूरे होने वाले है। सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करने के बाद पीड़ितों को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में श्री सोनी ने विधायक को बताया कि इस संबध में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को भी पत्र व्यवहार, एवम ज्ञापन देकर हस्तक्षेप करते हुए अपनी परिपक्वता राशि की मांग की गई थी। महासमुंद जिले के 1 लाख 37 हजार निवेशकों का 150 करोड़ रुपया फंसा हुआ है और सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सहारा के 45 लाख 26 हजार 940 निवेशक है। कुल मिलाकर प्रदेश में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का भुगतान पीड़ितों का वर्षो से फंसा हुआ है । अब राज्य एवम केंद्र दोनो ही जगह भाजपा की सरकार है और मोदी की गारंटी के 17 वे कॉलम में सहारा पीड़ितों एवम निवेशकों को राशि दिलाई जाएगी स्पष्ट उल्लेख है। श्री सोनी ने बताया कि बीते जुलाई अगस्त 2023 में अमित शाह, सहकारिता मंत्री,सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई बार के निवेशकों द्वारा राष्ट्रीय एवम प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन, अनशन करने के बाद सहकारिता मंत्रालय जागा था और सहारा रिफंड पोर्टल भी जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया जिसमे 45 दिन के भीतर आवेदको को 10,000 की प्रथम किस्त की राशि मिलनी थी पूरे भारत के 13 करोड़ निवेशकों के लिए 5000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की सहमति से देना तय हुआ था लेकिन आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के 1 प्रतिशत निवेशकों को भी 10,000 की राशि चॉइस सेंटर में घंटो लाइन लगाकर अपना बॉन्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवम अन्य दस्तावेज अपलोड कराने के बाद भी नही मिल पाई है जिससे निवेशक बहुत ही ज्यादा आर्थिक बदहाली एवम अपने आपको राम राज्य आने के बाद भी ठगा सा महसूस कर रहे है ।
श्री सोनी ने निवेशक संघ की तरफ से मांग की है की सहारा रिफंड पोर्टल को बंद करके सीधे सहारा इंडिया का ऑफिस खुलवाया जाय एवम निवेशकों से वहा उनका बॉन्ड जमा कराके भुगतान की व्यवस्था राज्य एवम केंद्र सरकार के संयुक्त हस्तक्षेप से अविलंब किया जाए । साथ ही साथ 2012 से अभी तक हजारों निवेशकों की मृत्यु हो चुकी है उनको चिन्हांकित करके माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवम वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी से पत्र व्यवहार करते हुए दिवंगत निवेशकों की नॉमिनी को जल्द से जल्द सेबी के पास 2012 से जमा 27900 करोड़ में से राशि सभी को दिलाने की कार्यवाही की जाए एवम 2019 में मोदी सरकार द्वारा बड्स एक्ट कानून निवेशकों को उनकी राशि दिलाने हेतु बनाया गया था जिसमे 180 दिन में राशि मिलने का प्रावधान है उसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया था उसे अब लागू किया जाए एवम श्री सोनी ने मांग की है कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय एवम वित्त मंत्री से हमारे प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कराते हुए निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए हमारी मदद करे । इस संबध में विधायक योगेश्वर राजू सिंहा प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया की मुख्यमंत्री के संज्ञान में 2..3 दिन के अंदर लाकर जल्द ही सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी । इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रवक्ता पंकज सोनी, महासमुंद जिलाध्यक्ष राकेश सोनी, चंद्रकांत चंद्राकर, मान सिंह ध्रुव, शिव शर्मा, दाऊ लाल अग्रवाल, खगेश्वर तारक सहित महिला प्रकोष्ठ से सरोजनी सेन उपस्थित थी ।
