महासमुंद। रायपुर राजधानी में प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय के जनदर्शन कार्यक्रम में सहारा पीड़ित जमाकर्ता एवम कार्यकर्ता कल्याण संघ के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह राजपूत एवम प्रदेश प्रवक्ता पंकज सोनी के नेतृत्व में मुलाकात की और उनसे आग्रह किया की प्रदेश के 25 लाख से अधिक सहारा पीड़ितो को करीबन 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा वर्षो से नहीं मिला है । लगातार शासन प्रशासन एवम पूर्ववर्ती सरकार का भी ध्यान प्रदेश संगठन आकृष्ट कराता रहा है । अब चूंकि केंद्र एवम राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है तो सहारा रिफंड पोर्टल में विगत वर्ष जुलाई 2023 में प्रदेश के 25 लाख परिवारों ने आवेदन किया है । जमाकर्ता साथियों को सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 45 दिन में भुगतान दिलाए जाने की बात की थी लेकिन 11 महीने बीतने के बाद भी निवेशकों के खातों में पैसा नहीं आया । सभी जमाकर्ताओं को पोर्टल में आवेदन करने पर गंभीर विसंगतियों, डिफिसियेंसी, कमियों निवेशकों के रजिस्ट्रेशन में दिखाई जा रही है । सीएम साहब से मांग की गई है कि कुछ निवेशकों के साथ यह कमियां आए ये लाजिमी है, लेकिन 95 प्रतिशत निवेशकों को आज तक आवेदन एवम दस्तावेजों में कमियां बताकर भुगतान सीआरसी एस.नईदिल्ली द्वारा नही किया जा रहा है । इस पर प्रदेश संगठन ने सुझाव दिए है की चूंकि सम्पूर्ण आवेदनों का सत्यापन सहारा इंडिया द्वारा ही किया जा रहा है इसलिए प्रदेश के सभी स्थानीय सहारा इंडिया के कार्यालय खोलकर ही संपूर्ण भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है । साथ ही वर्तमान में पोर्टल में डेथ मैचुरिटी का कोई विकल्प नहीं है जिसके कारण इतने वर्षो से भुगतान की मांग कर रहे जमाकर्ता आवेदन से वंचित हो गए । इसके लिए पोर्टल में उनकी नॉमिनी को अधिकार दिया जाए की वो आवेदन कर सके । इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 25 लाख निवेशक। परिवार को उनका पैसा दिलाने एवम माननीय मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सहकारिता मंत्रालय नईदिल्ली से समन्वय बनाकर प्रदेश के सभी पीड़ितों को उनका हक, अधिकार दिलाते हुए सभी परिवारों को उनका भुगतान जल्द से जल्द दिलाने की मांग जनदर्शन की मुलाकात में की गई है । संगठन ने हाई पावर कमेटी बनाकर भी समय समय पर भुगतान की समीक्षा की मांग की है । प्रदेश प्रवक्ता पंकज सोनी ने बताया की जनदर्शन में छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, सरायपाली, बागबाहरा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव,धमतरी,मुंगेली,जगदलपुर,दंतेवाड़ा,बालोद,अंबिकापुर, सिमगा,बलोदाबाजर, रायगढ़,भाटापारा,जांजगीर चांपा,कोरबा,जशपुर मुख्यमंत्री के गांव बगिया सहित कांकेर, चारामा एवम गुण्डरदेही से सैकड़ों की संख्या में पोर्टल में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत एवम निरंतर भुगतान में विलंब होने की बात, आवेदन एवम पोर्टल में सम्मिलित दस्तावेजी प्रमाण नस्तीबद्द करते हुए मांग की गई । सीएम साहब ने जल्द त्वरित कार्यवाही करने की बात कही है ।
