महासमुंद। महासमुंद जिले के बरबसपुर रेतघाट इलाके में आज संतुपाल नमक एक व्यक्ति की हाइव में दबने से मौत हो गई है ऐसा कहा जा रहा था। मौत तो हुई है पर कैसे इसे कह पाना अभी जल्दबाजी होगा।बताया जा रहा है कि आज सुबह अवैध रेत उत्खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। जिस रेत घाट से रेत निकला जा रहा है वह पूरी तरह से अवैध है। मृतक संतुपाल को पारागांव आरंग रायपुर निवासी होना बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि घटना बरबसपुर क्षेत्र ने हुआ है लेकिन सीमा विवाद का मामला बताते हुए मामले को महासमुंद जिले से हटाकर कर रायपुर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके पीछे गहरी राजनीति होना माना जा रहा है।
गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही महासमुंद जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बरबसपुर सहित 11 सरपंचों और पंचों को नोटिस थमाया था और पंचायत अधिनियम के तहत संपूर्ण जवाबदेही सरपंचों की मानी गई है। नोटिस को 24 घंटा बीता नहीं और अवैध रूप से संचालित हो रही रेत घाट पर संतु पाल की मौत हो गई है।
महासमुंद जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्षों से अवैध रेत का गोरखधंधा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रेत माफिया महानदी का सीना छलनी कर करोड़ों की काली कमाई कर रहे हैं और शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इस गंभीर स्थिति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई है। बावजूद इसके माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उनको ना तो शासन का डर है और ना प्रशासन का भय है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में पूछा था कि जब माइनिंग एक्ट में कठोर दंड का प्रावधान है, तो अवैध खनन में लिप्त लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर कब तक सिर्फ जुर्माना लगाकर रेत माफियाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
बता दें कि आज से कुछ सप्ताह पूर्व महासमुंद जिले के गाड़सिवनी में अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा था जहां रेत माफियाओं ने ग्रामीणों को आपस में लड़वा कर पूरे गांव में अशांति फैला दी थी। बरबसपुर क्षेत्र के जिस इलाके ने आज संतु पाल की मौत हुई है यह अवैध रेत खदान यही व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि यह रेत माफिया महासमुंद जिले में कई सालों से सक्रिय रहा है, जिसकी पहुंच यहां के राजनेताओं और अधिकारियों से बड़ा गहरा संबंध रहा है। यह रेत माफिया किसी संघ का अध्यक्ष भी बताया जा रहा है जिसने इस संघ की आड़ में राजधानी में भी अपनी गहरी पकड़ बना रखी है।
*माइनिंग एक्ट का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा पालन? :* हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अवैध रेत खनन की समस्या तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। केवल आर्थिक दंड लगाकर उन्हें छोड़ना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अवैध खनन को रोकना है, तो दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी।
*राज्य सरकार की कार्रवाई सिर्फ कागजी :* सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चार सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो अन्य राज्यों का दौरा कर रेत खनन रोकने के उपायों पर रिपोर्ट तैयार करेगी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ जांच कमेटी बनाने और रिपोर्ट तैयार करने से अवैध खनन नहीं रुकेगा। जब तक प्रशासनिक स्तर पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक माफिया नदियों को बर्बाद करते रहेंगे।
*अब FIR दर्ज करने का आदेश, रेत तस्करी को संज्ञेय अपराध घोषित करने की मांग :* सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि अब अवैध रेत खनन और परिवहन करने वालों पर FIR दर्ज की जा रही है तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि रेत तस्करी को संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) घोषित किया जाना चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सके और वे आसानी से बच न पाएं।
