वनोपज संघ के चुनाव को लेकर वन विभाग में हंगामा, विधायक पर लगाए गुंडागर्दी करने का आरोप

महासमुंद। वनोपज संघ जिला यूनियन के सदस्यों के चुनाव को लेकर होने वाले नामांकन को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। भाजपा समर्थित सदस्यों और भाजपा नेताओं ने वन विभाग के जिला कार्यालय में जमकर हंगामा किया। दरसल सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन की तिथि 10 जून निर्धारित थी। ठीक चुनाव के दिन अचानक रिटर्निंग ऑफिस के तबियत खराब का हवाला देकर छुट्टी में जाने को लेकर यह पूरी स्थिति निर्मित हुई। सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी, पूर्व विधायक विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक रामलाल चौहान, पूर्व क्रेडा अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया सहित जिलेभर के भाजपा नेता एवं पदाधिकारी भाजपा समर्थित प्रत्याशी हितेष चंद्राकर के पैनल के सदस्यों के नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन वहां माजरा ही कुछ और था जिसे देख सभी भड़क गए। कुछ देर बाद तेंदूपत्ता विभाग के एसडीओ पहुंचे जो खुद कुर्सी में बैठकर सांसद को खड़ेकराए हुए चर्चा करने लगे। इसे देख सांसद भड़क उठे, सांसद ने तेंदूपत्ता अधिकारी को इसे लेकर खूब खरीखोटी भी सुनाई और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करने और प्रशासनिक आतंकवाद का आरोप लगाया। नामांकन भरने आये पूर्व जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष हितेश चंद्राकर ने मामले में विधायक विनोद चंद्राकार के इशारे पर नामांकन टालने का आरोप लगाते हुए हार के डर से सत्ता का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया। सांसद, पूर्व विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी डीएफओ से मिलने उनके केबिन में पहुंचे तब डीएफओ ने उच्च अधिकारीयों से बात की जिसके बाद लगभग तीन बजे सके नामांकन को आगामी आदेश तक टाल दिया गया है। गौरतलब है कि जिला वनोपज संघ के 11 सदस्यों के चुनाव के लिए 10 जून नामांकन की तिथि थी।11 जून को नामांकन जांच के बाद सूची का प्रकाशन, 12 जून को नामांकन पत्रों की वापसी तथा चुनाव के अंतिम उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन एवं चिन्हों का आबंटन किया जाना था। 19 जून को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चुनाव एवं मतगणना, 20 जून को रिक्त स्थानों का सहयोजन के पश्चात 21 जून को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सोसायटियों के प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन की सूचना जारी किया जाना था, साथ ही 26 जून को नामंकन जमा करने से लेकर चुनाव होने की तिथि भी निर्धारित थी लेकिन अब अगले आदेश के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसे आहत अब एक पैनल इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करने की बात कर रहा है।