जेएईएस पर आयकर विभाग की सख्त कार्रवाई, 32 करोड़ रुपये की कर चोरी उजागर
• जेएईएस निदेशकों ने कर चोरी की बात कबूली, 10.75 करोड़ रुपये अग्रिम कर देय, 25 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना बकाया
• कर अधिकारियों ने जेएईएस को ‘हाई रिफंड’ मामला करार दिया, कर कानूनों की खामियों के दुरुपयोग की साजिश उजागर
• जेएईएस निदेशकों के अधीन कई डमी कंपनियां पाई गईं, लेकिन किसी का उपयोग कर चोरी के लिए नहीं हुआ
रायपुर। लगभग 24 घंटे लंबी गहन और सूक्ष्म जांच के बाद, आयकर विभाग की असेसमेंट विंग ने जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज प्रोजेक्ट्स (आई) प्रा. लि. (जेएईएस) में 32 करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा किया है। जांच में बोगस खर्च, फर्जी कटौतियां और कर देनदारी को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए जाली बिलिंग तंत्र जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, जो सरकार से धोखाधड़ी कर रिफंड प्राप्त करने के लिए अपनाई गई थीं।
आयकर अधिकारियों ने वित्तीय विवरणों की बारीकी से जांच की, जिसमें स्पष्ट लेखा विसंगतियां पाई गईं। इसके चलते जेएईएस को ‘हाई रिफंड’ मामला घोषित किया गया, जो कर कानूनों की खामियों का दुरुपयोग कर अनुचित कर लाभ उठाने की साजिश को दर्शाता है। जांच में डिजिटल रिकॉर्ड और भौतिक दस्तावेजों की बरामदगी से फर्जी व्यय लॉग, बोगस बिलिंग तंत्र और आय को छिपाने के सुनियोजित प्रयासों का पर्दाफाश हुआ।
यह सर्वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133(A)(1) के तहत बुधवार दोपहर से शुरू होकर गुरुवार देर रात तक चला। इस पूरे अभियान की निगरानी मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) अपर्णा करन और प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) प्रदीप हेडाउ ने की, जबकि संयुक्त आयकर आयुक्त बीरेंद्र कुमार और उप आयकर आयुक्त राहुल मिश्रा ने 26 सदस्यीय प्रवर्तन दल का नेतृत्व किया, जिसमें 20 कर जांचकर्ता और 6 सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल थे, ताकि कार्रवाई निर्बाध रूप से संचालित की जा सके।
आयकर विभाग की असेसमेंट विंग से जुड़े एक उच्च पदस्थ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “जेएईएस निदेशक—धर्मेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह और अमरेंद्र सिंह—से गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने 32 करोड़ रुपये की कर चोरी की बात स्वीकार की। इसके चलते, उन पर 10.75 करोड़ रुपये का अग्रिम कर लगाया गया है, जबकि 25 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना अब भी बकाया है। कुल मिलाकर, जेएईएस पर 11 करोड़ रुपये का कर देय है।”
यह कड़ा अभियान डेढ़ महीने से अधिक समय तक चली वित्तीय निगरानी का परिणाम था, जिसे नववर्ष 2024 के बाद शुरू किया गया था। आयकर अधिकारियों ने लेनदेन विसंगतियों, राजस्व असमानताओं और अघोषित व्ययों को बारीकी से ट्रैक किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि जेएईएस ने अपनी वास्तविक आय को छिपाया, व्ययों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और फर्जी कटौतियां दिखाकर कर देनदारी कम करने का प्रयास किया। विशेष रूप से, नकदी सृजन के लिए बोगस खर्च को वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने का मुख्य साधन बनाया गया था।
आगे की जांच में जेएईएस निदेशकों के स्वामित्व वाली कई डमी कंपनियां सामने आईं, जिनमें मां मदवारानी कोल बेनेफिशिएशन प्रा. लि., फेसिक फोर्जिंग प्रा. लि., अरंश प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., किंग रिसोर्सेज प्रा. लि., प्रगति ट्रांसमूवर्स प्रा. लि., जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज प्रा. लि., जय अंबे रोडलाइंस प्रा. लि., यूनाइटेड इमरजेंसी सॉल्यूशंस प्रा. लि. और जय अंबे एक्जिजेंसी सर्विसेज प्रा. लि., अचकन्न क्लोदिंग प्रा. लि., डिलिजेंस ग्लोबल प्रा. लि. और डिलिजेंस हेल्पिंगहैंड फाउंडेशन शामिल हैं। हालांकि, अधिक गहन जांच से पुष्टि हुई कि ये डमी कंपनियां थीं, लेकिन इनका उपयोग कर चोरी के लिए नहीं किया गया था। इन कंपनियों की और गहन जांच की जाएगी, जो सर्वे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों पर आधारित होगी।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कॉर्पोरेट कर चोरी को लेकर कड़ी निगरानी जारी रहेगी और जेएईएस मामला उन कंपनियों के लिए नजीर बनेगा, जो कर बचाने के लिए अवैध वित्तीय तंत्रों का दुरुपयोग कर रही हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, विभाग कानूनी कार्रवाई और पुनर्मूल्यांकन के अन्य विकल्पों पर विचार करेगा।
