कल से होगा भूख हड़ताल, सरकार की अनदेखी से प्रदेश संगठन ने लिया कड़ा फैसला
महासमुंद। सरकार की अनदेखी ने सचिवों को किया उद्वेलित। कल 24 मार्च से करेंगे भूख हड़ताल। सचिव संघ ने लिया फैसला। 39 दिन से बैठे हैं सचिव अनिश्चित कालीन हड़ताल पर। सरकार के दबाव बनाने के बाद भी टस से मस नहीं हुए सचिव।
सचिव संघ ने विज्ञप्ति जारी कर बता है कि आज 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक हरडीहा साहू भवन अमलेश्वर रायपुर में हुई। प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी आज के बैठक में उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपनी लंबित मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात, शासकीय करण को लेकर प्रगतिरत आंदोलन को और उग्र करते हुए 24 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल में बैठने का निर्णय लिया गया है, साथ में धरना स्थल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को बुलाकर सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि विगत 16 मार्च से ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद, कलम बंद कर सचिव अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं । हड़ताल का 39 दिन पूर्ण होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा वार्तालाप नहीं करने से सचिवों में भारी रोष व्याप्त है।
पंचायत सचिव के हड़ताल में चले जाने से शासन की महत्वकांक्षी योजना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, बेरोजगारी भत्ता फार्म,राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, किसान न्याय योजना, गोबर खरीदी, रिपा कार्य, गौठान के समस्त कार्य ,मनरेगा के कार्य, जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, श्रद्धांजलि योजना, पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण, वन अधिकार पट्टा वितरण, स्वामित्व योजना सर्वेक्षण, ग्राम सभा, बजट निर्माण, समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम होने से लेखा-जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं करने के कारण एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी धरना स्थल में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आगे बताया गया कि शासन, प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीय करण के संबंध में कोई पहल नहीं करते हुए 24 घंटा में वापस लौटने का अल्टीमेटम जारी किया गया था। जिसे ब्लॉक स्तरीय धरना स्थल में आदेश की प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया ।अभी कुछ जिला के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिवों के प्रतिनिधि को बुलाकर कार्य पर वापस लौटने का दबाव बनाया जा रहा है जो न्यायोचित नही है। पंचायत सचिव का प्रभार सहायक अंतरिक लेखा करारोपण अधिकारी एवं रोजगार सहायक को सौंपने का आदेश जारी किया गया है। आदेश का विरोध करते हुए सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला पंचायत सचिव के हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रभार नहीं लेने हेतु शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया एवं रोजगार सहायक संघ कोंडागांव के जिला अध्यक्ष द्वारा भी प्रभार नहीं लेते हुए सचिव संगठन के हड़ताल के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है । यदि हमारी मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने के लिए संगठन बाध्य होगा।
