महासमुंद। केंद्र और राज्य की सरकारें मंचों से लगातार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका पूरा मानदेय नहीं मिल पाना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे साल गांव-गांव जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसके बावजूद मात्र 10 हजार रुपये मासिक मानदेय पाने वाली इन महिलाओं को भी दीपावली के मौके पर पूरा भुगतान नहीं मिल सका। बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से देय 5500 रुपये खाते में भेजे गए, लेकिन केंद्र सरकार के हिस्से के 4500 रुपये अब तक नहीं मिले।
सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने का हवाला देकर आम जनता को इसका लाभ मिलने का दावा करते हैं, तो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र और राज्य के बीच यह भुगतान संबंधी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल मंचों से भाषण देना है या फिर उन महिलाओं को समय पर उनका पूरा हक देना भी सरकार की जिम्मेदारी है? दीपावली के पहले यदि एक महिला कर्मचारी के खाते में उसका पूरा मानदेय नहीं पहुंचे, तो उसके परिवार की खुशियों पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वास्तविक स्थिति के बीच बड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहा है।
*सुधा रात्रे ने जताया आक्रोश*छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुधा रात्रे ने कहा कि दीपावली जैसे त्योहार के समय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरा मानदेय नहीं मिलना बेहद पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार के हिस्से का 5500 रुपये मानदेय तो खातों में भेज दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के हिस्से के 4500 रुपये नहीं मिलने से हजारों बहनों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
सुधा रात्रे ने कहा, “हम लोग सालभर सरकार के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। घर_घर जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुँचते हैं,बच्चों और महिलाओं की सेवा करते हैं। हमारा मानदेय पहले ही इतना कम है कि परिवार चलाना मुश्किल होता है। ऐसे में दीपावली के समय भी पूरा मानदेय नहीं मिलना हमारे साथ अन्याय है। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि त्योहार के समय भी मेहनत का पूरा पैसा न मिले?” उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी से खैरात नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम का पूरा और समय पर मानदेय चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को आपसी समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में मानदेय की राशि को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सुधा रात्रे ने कहा कि “हमारी बहनों की दीपावली अधूरी रही है। सरकार को यह समझना होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी परिवार चलाने वाली महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी जरूरतें हैं और त्योहार की खुशियां हैं। सरकार यदि वास्तव में महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण करना चाहती है, तो सबसे पहले उनकी मेहनत का पूरा पैसा समय पर देना होगा।”
