महासमुंद। जिले के पिथौरा और बसना क्षेत्र में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। आरोप है कि इस पूरे खेल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की दलाली की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, जिन जमीनों को सरकार ने गरीब और भूमिहीन किसानों को जीविकोपार्जन के लिए पट्टे पर दिया था, उन्हीं जमीनों को नियमों के विरुद्ध बेचने के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई मामलों में किसानों को डराकर या लालच देकर उनकी जमीन कौड़ी के भाव में खरीदी जा रही है।
बताया जा रहा है कि रायपुर के कुछ व्यापारी इन जमीनों को बेहद कम कीमत पर खरीदकर बाद में करोड़ों रुपये में बेचने की तैयारी में हैं। इस पूरे खेल में जनप्रतिनिधियों के परिजनों और राजस्व अमले की सक्रिय भूमिका की चर्चाएं जोरों पर हैं।
आरोप यह भी है कि पटवारी स्तर पर बड़े पैमाने पर दलाली की जा रही है और इस अवैध कारोबार के जरिए करोड़ों रुपये की कमाई की जा चुकी है। सूत्रों का दावा है कि कुछ पटवारियों के पास 200 एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक पहुंच चुकी है, जो उनकी वैध आय से कहीं अधिक मानी जा रही है और बेनामी संपत्ति के रूप में देखी जा रही है।
सबसे गंभीर बात यह है कि जिन जमीनों को कानूनन किसी भी स्थिति में बेचा नहीं जा सकता, उनकी रजिस्ट्री खुलेआम की जा रही है। रजिस्ट्री कार्यालयों में बिना पर्याप्त जांच के धड़ाधड़ पंजीयन किए जाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर यह खेल संभव नहीं है। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके और गरीबों के हक की जमीन को बचाया जा सके।
यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में भूमाफियाओं का कब्जा और बढ़ेगा तथा जरूरतमंद किसानों के पास अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और भी संदिग्ध बनी हुई है।
